ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ), ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ (ਲਗਾਤਾਰ) ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. (PSPCL) ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 15,753 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਸਕੋ (PESCO) ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8,436 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ; ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 8,373 ਕਾਮੇ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 7,704 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4,746 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 1,472 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਫਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 2,688 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 1,533 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,322 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,231 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਿਹਨਤਾਨਾ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ (ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ) ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ (ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ) ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. (IHRMS) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਰਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੇਤਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2007' ਦੇ ਨਿਯਮ 7, 10, 12 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।